डडेल्धुरा । गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको आज १७ वर्ष पुगेको छ। तर, लामो समय बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापना प्रक्रिया अपूरै रहँदा मुक्त हलियाहरु असन्तुष्ट छन्।
शनिबार डडेल्धुरामा आयोजित १७ औं मुक्त हलिया दिवसका अवसरमा मुक्त हलियाहरुले जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गगन सिंह भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै माग सम्बोधन तथा आवश्यक समन्वयका लागि पहल गर्न आग्रह गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै, जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष भरत सार्कीले भने जिल्लामा अझै धेरै हलियाहरूको लगतमा नाम छैन । धेरैले पुनर्स्थापनाको अवसर पाएका छैनन्। पुनर्स्थापित भएकाहरूमध्ये पनि उचित व्यवस्थापन नभएको गुनासो गरिएको छ। उनका अनुसार डडेल्धुराका सातवटै स्थानीय तहमध्ये अमरगढी नगरपालिका र भागेश्वर गाउँपालिकाले अहिलेसम्म पनि कार्यविधि बनाएका छैन्न । अजयमेरु, गन्यापधुरा, नवदुर्गा, आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकाले कार्यविधि पारित गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन ।
अध्यक्ष सार्कीले भने सरकारले हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरे पनि व्यवहारमा अझै हलियहरूलाई दासको रूपमा व्यवहार गर्ने प्रथाको अन्त्य भएको छैन् समाजमा यसका अवशेष विद्यमान छन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार डडेल्धुरामा २,५५१ घरधुरीमध्ये केवल ९६ घरधुरीले मात्र पुनर्स्थापना प्याकेज पाएका छन्। बाँकी हलियाहरु अझै भूमिहीन जीवन बिताउन बाध्य छन्।
कार्यक्रममा समन्वय समिति प्रमुख भण्डारीले संविधानले नै नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि सेवा प्रवाहमा सरकार चुकेको स्वीकार गर्दै आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले विभेद अन्त्य गर्दै मुक्त हलियालाई सम्मानजनक जीवन दिन राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
१७ औं दिवसको अवसरमा समन्वय समिति प्रमुखलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिको छ । नेपाल सरकार र राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाजबीच भएको पाँच बुँदे सहमति तथा १० बुँदे सिफारिस अझै कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ। जग्गा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवासजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा नगरी पुनर्स्थापना अपूरो रहने र यसले सामाजिक विभेदलाई कायम राख्ने चेतावनी दिइएको छ।
