असोज ७ । आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलनको कानुनी अड्चन हटाउन गृह मन्त्रालयलाई संशोधनको मसौदा प्रस्ताव गरेको छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली दर्ता नगर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । भदौ अन्तिम साता निर्वाचन मिति घोषणा भए पनि गत चैतयता आयोगले नामावली सङ्कलन अघि बढाएको थिएन ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आइतबार आयोगले गृह मन्त्रालयलाई नामावली दर्ताको समय थप गर्न सक्ने गरी मसौदा प्रस्ताव गरेको हो । स्रोतका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाले आयोगलाई आफू अनुकूल समयमा नामावली सङ्कलन गर्न दिनेछ ।
युवापुस्ताको आन्दोलनमा सहभागी थुप्रैको नाम मतदाता नामावलीमा नपरेकाले सरकारले दर्ता खुला गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसैको आधारमा आयोगले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ (२) मा रहेको ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि नाम दर्ता गरिने छैन’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था संशोधन गर्न प्रस्ताव पेस गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन मिति तोक्नुभएको हो ।
