डडेल्धुरा । डडेल्धुरामा आइतबार ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना (REED) को प्रगति र प्रभावकारितामाथि सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
जिल्ला समन्वय प्रमुख गगन सिंह भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा किसान, अधिकारी तथा सरोकारवालाहरूले आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया, किसानको सहभागिता र बजेट खर्चका चुनौतीहरूबारे छलफल गरे।
आयोजनाका उद्देश्य र वर्तमान अवस्था
डडेल्धुराका पाँच पालिकामा महाकाली राजमार्ग अन्तरगत कोरिडोरमा सञ्चालित यो आयोजनाको मुख्य उद्देश्यहरू कोभिड-१९ प्रभावितलाई राहत दिने, कृषि उत्पादनको बजारीकरण गर्ने र पूर्वाधार निर्माण गर्ने रहेको कार्यालय प्रमुख पशुपति नाथले बताए। उनले यस आर्थिक वर्षमा आयोजनाको बजेट १ करोड ९६ लाख मात्र रहेको र अब ९ महिनामा परियोजनाको म्याद सकिने जानकारी दिए। उनका अनुसार, सुदूरपश्चिममा हालसम्म १० वटा पालिकास्तरीय कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्रहरू निर्माण भई हस्तान्तरण भइसकेका छन्।
किसानका अनुभव र गुनासा
कार्यक्रममा सहभागी धेरैजसो किसानले आयोजनाबाट लाभान्वित भएको बताए पनि प्रक्रियागत झन्झटहरूले समस्या आएको गुनासो गरे ।
- बैतडीकी बसन्ती चन्दले आयोजनाको सहयोगमा बाख्रापालन र गोठ सुधार गरे पनि जग्गा ऐलानी हुन नहुने, एउटै परिवारका दुई सदस्यले लाभ लिन नपाउने र टेन्डर/कोटेसन जस्ता सर्तहरूले समस्या आएको बताइन्।
- कैलालीका लक्ष्मण साउदले बेसार खेतीका लागि ठूलो रकम (६५ लाखको लागतको ५०%) किसानले नै जम्मा गर्नुपर्ने हुँदा साना किसानलाई गाह्रो भएको गुनासो गरे।
- आलितालका टिकाराम ओलीले कार्यालयले बोयर जातको बाख्रापालनमा मात्र जोड दिएको तर किसानहरूले स्थानीय जातलाई प्राथमिकता दिन चाहेकोले समन्वयमा समस्या भएको बताए।
सरोकारवालाहरूको धारणा
- प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले आयोजनाले किसानको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य लिएको भए पनि प्रारम्भिक लगानीका कारण केही झन्झट रहेको स्वीकार गरे। उनले वास्तविक किसानले लाभ पाउने गरी आयोजना अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
- प्रमुख अतिथि गगन सिंह भण्डारीले आयोजनाले प्रविधि भित्र्याए पनि त्यसलाई चलाउने जनशक्तिको अभाव रहेको बताए। उनले 'वास्तविक किसानहरूले केही पाएका छैनन्, कतै कतै त कार्यालय र कोठाहरू मात्र बनेका छन्' भन्दै स्थानीय सरकारहरूलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे।
- राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरणका प्रमुख पितम्बर बस्नेतले कामको आधारमा मात्र भुक्तानी हुने आश्वासन दिँदै दाताको इच्छाभन्दा किसानको इच्छाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सार्वजनिक सुनुवाइले ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाले सकारात्मक प्रभाव पारे पनि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया, वित्तीय व्यवस्थापन र किसानहरूको वास्तविक आवश्यकताबीच तालमेल मिलाउनुपर्ने चुनौती औंल्याएको छ। आयोजनाको पैसा दुरुपयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चितता भए पनि प्रारम्भिक लगानीको भार, खरिद प्रक्रियाको झन्झट, र किसानको चाहनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।
