असोज ९ । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता प्रक्रिया अबदेखि सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै हुने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत यसबारे जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रूपमा तोक्ने निर्णय भएको छ। यससँगै अब अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था हटेको छ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले सरकारका प्रवक्तामा मन्त्री खरेललाई नै तोक्ने निर्णय गरेको छ। सञ्चारमन्त्री खरेलले आफू सहभागी मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा सञ्चारसम्बन्धी अन्य केही निर्णय पनि भएको र बाँकी विवरण शुक्रबार हुने नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्को अर्को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेका तीन विभाग सम्बन्धित मन्त्रालयमै फर्काइने भएका छन्। अब राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत रहनेछन् भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहनेछ।
स्मरणीय छ, विस २०७४ को निर्वाचनमा एमाले–माओवादीले दुई तिहाइ बहुमत पाएपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले २०७५ फागुन १६ गते यी तीनवटै विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए। त्यसबेला शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखिए पनि सुरक्षा समन्वयमा कमजोरी देखिएको भन्दै हालको सरकारले फेरि सम्बन्धित मन्त्रालयमातहत पुर्याउने निर्णय गरेको हो।
