सम्पादकीय
नेपालमा युवाशक्ति राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो भन्ने कुरा प्रायः सबैले स्वीकार्छन् । तथ्यांकले देखाउँछ, देशको करिब ४२ प्रतिशत जनसंख्या १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहमा पर्छ । तर विडम्बना के छ भने, सरकार र नीति–निर्माताको दृष्टि युवाप्रति दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ योजना बनाउन भन्दा पनि रेमिट्यान्समा निर्भर रहँदै आएको छ । विदेशमा गएर पसिना बगाउने युवाले पठाएको रकमलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार ठान्ने सोच अहिलेको सरकारी सोचको प्रमुख विशेषता बनेको छ ।
नेपालका युवाबारे बोल्दा अधिकांश समय एउटा तथ्य स्वतः मुखमा आउँछ देशले वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ रेमिट्यान्स पाउँछ । सरकार र नीतिनिर्माताहरू यसलाई गर्वका साथ प्रस्तुत गर्छन्, मानौं यो नै विकासको मूल इन्धन हो ।
रेमिट्यान्सले तत्काल अर्थतन्त्रलाई राहत दिने काम गरेको सत्य हो । तर यसलाई दीर्घकालीन समाधानका रूपमा लिनु घातक हो । किनकि यो पैसाले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्दैन, उत्पादनशील क्षमता बढाउँदैन र स्थानीय नेतृत्व विकासमा पनि योगदान पु¥याउँदैन । बरु यसले परनिर्भरता बढ्दै जाँदा देशभित्र युवाका लागि अवसरको खाडल अझ गहिरो बन्दै जान्छ ।
नेपालमा बेरोजगारी दर विशेषगरी १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहमा, दक्षिण एशियाकै उच्चस्तरमा छ । शिक्षा पाएर पनि बजारअनुकूल सीप नहुनु, सीप भए पनि रोजगारको अवसर सीमित हुनु र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने ठोस नीति नहुनु यी सबै कारणले लाखौं युवाहरू विदेशिन बाध्यता छन् तर सरकारको दृष्टि अझै विदेश आउने रेमिट्यान्समा नै केन्द्रित छ ।
यस प्रवृत्तिले दुई ठूला नोक्सानी ल्याउँछ । पहिलो, गाउँ र सहरको उत्पादनशील जनशक्ति घट्दै जान्छ । खेतीपाती गर्न, उद्योग चलाउन वा स्थानीय नेतृत्व विकास गर्न सक्ने हातहरू विदेशमा हुन्छन् । दोस्रो, समाजमा ‘देशमै केही सम्भावना छैन’ भन्ने धारणा बलियो हुँदै जान्छ, जसले भविष्यमा अझ धेरै युवालाई विदेश जान प्रेरित गर्छ ।
वास्तविक परिवर्तनका लागि सरकारले रेमिट्यान्सलाई अन्तिम उपलब्धि होइन, अस्थायी स्रोतका रूपमा लिनु जरुरी छ । युवाशक्ति देशमै टिकाउन कृषि, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना–प्रविधि, र साना तथा मध्यम उद्योगजस्ता क्षेत्रमा लक्षित लगानी गर्नुपर्छ । उद्योग र शैक्षिक संस्थाबीच सहकार्य गरी बजारअनुकूल सीप उत्पादन गर्ने संरचना बनाउनु जरुरी छ । यसरी सीप र रोजगारीको सीधा सम्बन्ध स्थापित भयो भने मात्र युवाले विदेश जानु पर्ने बाध्यता घट्नेछ ।
त्यस्तै, विदेशबाट फर्केका युवाको सीप र पुँजीलाई उद्यममा रूपान्तरण गर्न सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । हालको अवस्थाले फर्केका धेरै युवालाई पुनः विदेश जान बाध्य बनाइरहेको छ, किनकि देशभित्र उनीहरूको सीपलाई मूल्य दिने वातावरण छैन ।
राजनीतिक तहमा पनि दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ । युवालाई चुनावी प्रचार र नाराजुलुसको मात्र पात्र होइन, नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउनुपर्छ । ४० वर्ष मुनिका सांसदको संख्या अझै औंलामा गन्न सकिने अवस्थामा छ, जुन राज्यको दीर्घकालीन सोचमा युवालाई प्राथमिकता नदिएको प्रमाण हो । नेतृत्व तहमा नयाँ विचार, दृष्टिकोण र ऊर्जा ल्याउन युवालाई निर्णयकारी स्थान दिन आवश्यक छ ।
यदि सरकारको सोच बदलिएन भने, रेमिट्यान्स त आउनेछ तर देशको उत्पादनशक्ति र नवप्रवर्तन क्षमतामा खाडल बढ्दै जानेछ । युवाशक्ति बाहिरिएर मात्र अर्थतन्त्र चलाउने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा देशलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले अब समय आएको छ युवालाई ‘अस्थायी आम्दानीको स्रोत’ होइन, ‘दीर्घकालीन समृद्धिको साझेदार’का रूपमा हेर्नु पर्छ ।
अन्ततः, युवालाई देशमै अवसर दिने वातावरण सिर्जना नगरी रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर रहनु भनेको आफू खडा भएको जगलाई नै कमजोर पार्नु हो । युवाशक्तिलाई सशक्त, उत्पादक र आत्मनिर्भर बनाउने नीति र कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सके मात्र नेपालले समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न सक्छ ।
